नांदुरा: तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारच्या शिफारशीनंतर भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद 352 अंतर्गत देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती.भूतकाळात म्हणजेच इतिहासात 25 जून हा दिवस भारताच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या घटनेचा साक्षीदार आहे. 25 जून 1975 मध्ये म्हणजेच आजच्याच दिवशी तेव्हाच्या तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्यामार्फत देशात आणीबाणीची घोषणा करण्यात आली होती,या आणीबाणीच्या घोषणेमुळे हिंदुस्तानात अनेक ऐतिहासिक घटनांना जन्म दिला. इंदिरा गांधी यांनी सरकार आणि सत्तेविरोधात आवाज उठवणाऱ्या हजारो लोकांना जेलमध्ये टाकलं होतं. 26 जून 1975 पासून 21 जून 1977 या 21 महिन्यांच्या कालावधीत भारतात आणीबाणी होती.तत्कालीन राष्ट्रपती फखरुद्दीन अली अहमद यांनी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या नेतृत्त्वातील सरकारच्या शिफारशीनंतर भारतीय संविधानाच्या परिच्छेद 352 अंतर्गत देशात आणीबाणीची घोषणा केली होती. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील हा सर्वात वादग्रस्त काळ होता. आणीबाणीच्या काळात लोकसभा निवडणूकही स्थगित केली होती.इंदिरा गांधी सरकारविरुद्ध संघर्षाचं बिगुल वाजवणारे लोकनायक जयप्रकाश नारायण आणि मोरारजी देसाई यांसारखे नेते, तसंच सरकारची टीका करणारे पत्रकार, समाजसेवक, विविध संघटनांचे लोक व विद्यार्थी अशा सर्वाना जेल मध्ये टाकण्यात आले. वृत्तपत्रांना सरकारविरोधात काहीही प्रकाशित करण्यास मज्जाव घालण्यात आला होता आणि जर कोणी सरकारच्या विरोधात काही प्रकाशित केले तर त्यांच्यावर सेन्सॉरशिप लादली जायची.राजकीय महत्त्वाकांक्षा आणि सत्ता जाण्याच्या भीतीने इंदिरा गांधी यांनी देशात आणीबाणी जाहीर केल्याचं म्हटलं जातं. जयप्रकाश नारायण, अटल बिहारी वाजपेयी, राजनारायण यांसारखे अनेक नेते इंदिरा गांधी यांच्या धोरणांचे मुख्य विरोधक होते.इंदिरा गांधींना भीती वाटत होती की त्यांची चिलीच्या सॅल्वाडोर अलेंडे यांच्याप्रमाणे सत्तेवरुन हकालपट्टी केली जाईल.कारण 1973 मध्ये सीआयएने जनरल ऑगस्टो पिनोशेट यांच्या मदतीने सॅल्वाडोर अलेंडे यांना सत्तेतून हकालपट्टी केली होती.म्हणून तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी वैयक्तिकरित्या घाबरत होत्या.तेव्हाचे मोठे प्रख्यात नेते जयप्रकाश नारायण देशाला आपल्याविरोधात उभं करण्यास यशस्वी झाले तर देशासाठी हे विध्वंसक असेल.जर आपण सत्ता सोडली तर भारत बर्बाद होईल, असं पंतप्रधान गांधी यांना वाटत होते.त्या वेळेस इंदिरा गांधींनी सिद्धार्थ शंकर रे यांना आपल्याला काय करावं लागेल, असं विचारलं असता ते म्हणाले की, "मला घटनात्मक स्थिती पाहावी लागेल." यानंतर रे यांनी भारतच नाही तर अमेरिकेचं संविधान वाचण्यात अनेक तास घालवले. यानंतर ते दुपारी साडेतीन वाजता इंदिरा गांधी यांच्या घरी आले आणि त्यांना सांगितलं की, "संविधानाच्या परिच्छेद 352 अंतर्गत देशात आणीबाणी लागू केली जाऊ शकते." आणि संविधानात तरतूद आहे की, "परकीय आक्रमण आणि अंतर्गत हिंसाचार किंवा सशस्त्र संघर्षाच्या परिस्थितीत आणीबाणी लावली जाऊ शकते."म्हणुन रे यांनी सशस्त्र संघर्षाचा अर्थ राज्यातील अंतर्गत कलहाच्या रुपाने काढला. अशाप्रकारे रे आणि इंदिरा गांधी यांचं मत होतं की, "जयप्रकाश नारायण यांनी सैन्य आणि पोलिसांनी सरकारचा आदेश मान्य न करणं हे सशस्त्र संघर्षाच्या कक्षेत येतं." इंदिरा गांधींचा तर्क होता की, "कायदा सुव्यवस्था अबाधित राहण्यासाठी त्यांनी कॅबिनेटचा सल्ला घेतला नाही." "हा निर्णय अतिशय गोपनीय ठेवयचा होता आणि विरोधकांना आश्चर्याचा धक्का द्यायचा होता," असं त्यांनी म्हटलं होतं. त्या रात्री सिद्धार्थ शंकर रे पंतप्रधान निवासस्थानीच थांबले होते. त्यांनी रात्रीतच इंदिरा गांधींचं ते भाषण तयार केलं, जे त्यांनी सकाळी देशाच्या नावे संबोधित केलं होतं. तर दुसरीकडे संजय गांधी आणि ओम मेहता सकाळी अटक केली जाणाऱ्या नेत्यांची यादी तयार करत होते. या सगळ्या नेत्यांना सकाळी मीसा (मेंन्टेनन्स ऑफ इंटर्नल सिक्युरिटी अॅक्ट) अंतर्गत अटक केली.तसेच प्रसारमाध्यमांच्या अधिकारांवर गदा आणुन रा.स्व. संघ व इतर काही संघटनांवर बंदी आणली गेली.पण जनता आणीबाणीच्या विरोधात ठामपणे संघर्षासाठी उभी राहिली. समाजवादी पक्ष्याच्या अनेक कार्यकर्त्यांनी आणीबाणी विरोधात तीव्र लढा दिला. या लढ्यात मृणाल गोरे,पन्नालाल सुराणा,प्रभूभाई संघवी, यांनी मोठे योगदान दिले.संजय गांधी यांनी 12 जून रोजी अलाहाबाद हायकोर्टाचा निर्णय आल्यानंतरच याची तयारी सुरु केली होती. देशात आणीबाणी रात्री उशिरा लागू करण्यात आली होती. त्यामुळे पोलिसांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यातील विरोधी पक्षांचे नेते आणि आंदोलकांना उठवून अटक करण्यास सुरुवात केली. जयप्रकाश नारायण, मोरारजी देसाई आणि राज नारायण यांसारख्या नेत्यांना त्याच रात्री अटक करण्यात आली.1975 मध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने इंदिरा गांधी यांना निवडणुकीत फेरफार केल्याप्रकरणी दोषी ठरवलं होतं. यानंतर त्यांना सहा वर्ष कोणतंही पद सांभाळण्यावर बंदी घालण्यात आली होती. यानंतर विरोधक इंदिरा गांधी यांच्या राजीनाम्याची मागणी करत होते. मात्र त्यावेळी इंदिरा गांधींनी कोर्टाचा हा निकाल स्वीकारण्यास नकार देत सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याची घोषणा केली. परंतु सुप्रीम कोर्टाचा निकाल येण्याआधीच देशात आणीबाणी लागू झाली होती.तेव्हा रात्री दिल्लीमधील वृत्तपत्रांच्या प्रिटिंग प्रेसची वीज कापण्यात आली. दुसऱ्या दिवशी सकाळी केवळ स्टेट्समन आणि हिंदुस्तान टाइम्स हे वृत्तपत्रच बाजारात दिसत होते. कारण या वृत्तपत्रांच्या प्रिटिंग प्रेसमधील वीज नवी दिल्लीतून यायची दिल्ली नगरनिगमकडून नाही.मार्च १९७७ सालच्या लोकसभा निवडणुकांनंतर २१ मार्च १९७७ रोजी आणीबाणी उठवण्यात आली. ह्या निवडणुकांमध्ये काँग्रेस पक्षाचा पराभव झाला व जनता पक्षाचे मोरारजी देसाई भारताचे पहिले काँग्रेसेतर पंतप्रधान बनले. इंदिरा गांधींना आपल्या रायबरेली या लोकसभा मतदारसंघात हार पत्करावी लागली.बहुमताने सतत तिसऱ्यांदा सत्तेत असणाऱ्या आताच्या भारत सरकारने तेव्हाच्या सरकारने आणीबाणी च्या काळात सत्तेचा घोर दुरुपयोग करण्याच्या विरोधात संघर्ष व सामना करणाऱ्या सर्व लोकांना श्रद्धांजली देण्यासाठी 25 जून हा दिवस "संविधान हत्या दिवस" म्हणून घोषित केला. तसेच भारतातील लोक भविष्यात सत्तेचा घोर दुरुपयोग कधीच सहन करणार नाही व समर्थन सुद्धा करणार नाही या साठी आजचा दिवस हा संविधान हत्या दिवस म्हणून घोषित केला..
सौ सरिता प्रकाश बावस्कार (शिक्षका)
शिवसेना शहर प्रमुख महिला आघाडी नांदुरा शहर.
विघ्नहर्ता महिला गणेशोत्सव मंडळ,अध्यक्ष
विघ्नहर्ता ढोल ताशा पथक, अध्यक्ष
विघ्नहर्ता लेझीम पथक, अध्यक्ष
📞- 9096020644
إرسال تعليق