मुंबई: वाळू लिलाव यापुढे होणार नाही शासन कंत्राटदार नेमून त्याचे उत्खनन करेल डेपो तयार करेल त्यातून ज्यांना बांधकाम करायचे त्यांना साडेसहाशे रुपये ब्रास दराने घरपोच वाळू देण्यात येईल संपूर्ण व्यवस्था शासन करणार असल्याने गुंडगिरी बेकायदा वाहतूक थांबेल सरकारच्या तिजोरीत जास्त महसूल जमा होईल अशी घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत केली आहे. अर्थसंकल्पीय मागण्यावरील चर्चेला उत्तर देताना विखे पाटील ही घोषणा केली यामुळे वाळूतक्रारीचे प्रकार रोखले जातील असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. ग्रामीण आणि शहरी भागात दोन तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा विचार असल्याचेही ते म्हणाले. गायरान जमिनीवरील अतिक्रमण नियमानुकुल केले जाईल. फक्त रहिवाशांना दिलासा दिला जाईल. अर्ज केल्यापासून एक महिन्यात जमिनीची मोजणी करून दिली जाईल. दूध भेसळ रोखण्यासाठी आरे चे मनुष्यबळ अन्न व औषध प्रशासनाला उपलब्ध करून देण्यात येईल. असे विखे पाटील यांनी सांगितले.
إرسال تعليق