केंद्रातील मोदी सरकारने हजसंदर्भात मोठा आणि महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने हजमधील व्हीआयपी कोटा रद्द केला आहे. या कोट्यात, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, अल्पसंख्याक कार्य मंत्री आणि हज समितीला जागा मिळत होत्या. याअंतर्गत, राष्ट्रपतींच्या कोट्यात 100 जागा, उपराष्ट्रपतींच्या कोट्यात 75, पंतप्रधानांच्या कोट्यात 75, अल्पसंख्याक कार्य मंत्री कोट्यात 50 आणि हज कमिटी ऑफ इंडियासाठी 200 जागा होत्या.नव्या पॉलिसीच्या ड्राफ्टमध्ये हा कोटा रद्द करण्यात आला आहे. आता सर्व हज यात्रेकरू हज कमिटी आणि प्रायव्हेट टूर ऑपरेटर्सच्या माध्यमानेच जातील. सरकारची हज पॉलिसी लवकरच येणार आहे. सरकारच्या या निर्णयानंतर, आता व्हीआयपी तीर्थयात्रेकरूही एखाद्या सामान्य तीर्थयात्रेकरूप्रमाणे प्रवास करतील. भारत सरकार आणि सउदी अरेबियाने हज 2023 साठी एक करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या आहेत. यांत 1,75,000 हून अधिक भारतीय तीर्थयात्रेकरूंना वार्षिक यात्रा करण्याची अनुमती दिली जाईल.हज कमेटी ऑफ इंडियाचे सदस्य ए एजाज हुसेन यांनी म्हटले आहे. भारत सरकारने हज 2023 साठी सौदी अरेबिया साम्राज्या सोबत एक द्वीपपक्षीय करार केला आहे यावर्षी भारतातून 175025 यात्रेकरू हा जिल्हा जातील येथे लक्षात घेण्यासारखी गोष्ट म्हणजे कोरोना व्हायरस मुळे हजात्रेत जाणाऱ्या यात्रेकरूंच्या संकेत घट झाली होती
إرسال تعليق