मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात लोकायुक्त विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. मात्र, विरोधकांनी शिंदे-फडणवीस सरकारचे मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्यावरील घोटाळ्याच्या आरोपावरून सभात्याग केला. शिंदे-फडणवीस सरकारने विरोधकांच्या गैरहजेरीत चर्चेशिवायच हे विधेयक मंजूर केले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांचा उल्लेख करत विधेयकावर सरकारची बाजू मांडली.हा कायदा करताना आम्हाला विश्वासात घेतले पाहिजे, अशी मागणी अण्णा हजारेंनी केली होती. त्यामुळे सरकारने उच्चस्तरीय समिती तयार केली. त्या समितीत अण्णा हजारे आणि त्यांनी सुचवलेले प्रतिनिधी होते. सातत्याने तो मसुदा अंतिम करण्यासाठी बैठका झाल्या. तसेच त्या समितीने जे बदल सुचवले ते सर्व बदल आपण मान्य केले, अशी माहिती देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर या सभागृहाचे मी आभार मानतो की, या सभागृहाने लोकायुक्त विधेयक एकमताने मंजूर केले. खरंतर समोरच्या बाकावरचे लोक उपस्थित राहिले असते तर अधिक आनंद झाला असता. आम्ही या विधेयकावर विरोधकांशीही चर्चा केली होती. त्यामुळे असते तर या विधेयकावरचे एकमत आणखी व्यवस्थित दाखवता आले असते, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.दरम्यान, या निमित्ताने मला निदर्शनास आणून द्यायचे आहे की, केंद्र सरकारने लोकपाल कायदा आणल्यानंतर देशातील राज्यांनी त्याचधर्तीवर लोकायुक्त कायदा करावा असे अपेक्षित होते. त्यासाठी ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी उपोषण केले होते. तेव्हा मी आणि गिरीश महाजन आम्ही स्वतः अण्णा हजारेंकडे गेलो होतो आणि त्यांना आश्वासित केले होते की, अशाप्रकारचा तुम्हाला अपेक्षित लोकायुक्त कायदा महाराष्ट्र सरकार तयार करेल, असे फडणवीस म्हणाले
إرسال تعليق