आपल्यातील बऱ्याच जणांची एखादा व्यवसाय उभा करावा किंवा सुरू करावा अशा प्रकारची इच्छा असते. शासनाच्या विविध योजनांचा विचार केला तर या योजनांच्या माध्यमातून समाजातील विविध घटकांची आर्थिक उन्नती व्हावी हा प्रमुख उद्देश असतो. परंतु व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार केला तर सगळ्यात अगोदर डोक्यात विचार येतो तो लागणाऱ्या गुंतवणुकीचा. कारण प्रत्येकाकडेच व्यवसायामध्ये गुंतवणूक करणे इतपत पैसा असेलच असे नसते. त्यामुळे भांडवलाची समस्या बऱ्याच जणांना निर्माण होते.या अनुषंगाने अशा व्यवसाय सुरू करणाऱ्या व्यक्तींसाठी शासनाच्या विविध प्रकारच्या योजना असतात व या माध्यमातून अनुदान स्वरूपामध्ये मदत करण्यात येते. शासनाच्या अनेक प्रकारच्या योजना असून त्यापैकीच एक महत्त्वाची योजना म्हणजे ‘अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना’ ही होय.ही योजना खूप महत्त्वपूर्ण असून या योजनेचा लाभ घेऊन स्वतःचा व्यवसाय उभा करता येणे शक्य होणार आहे. या अनुषंगाने नुकतीच या योजनेच्या बाबतीत एक महत्त्वाचे अपडेट समोर आली असून त्याबाबतची माहिती या लेखात आपण घेऊ. अण्णाभाऊ साठे महामंडळाची थेट कर्ज योजना जर आपण या योजनेच्या बाबतीत विचार केला या योजनेविषयीचा एक महत्त्वाचा शासन निर्णय 4 नोव्हेंबर 2022 रोजी घेण्यात आला असून त्यानुसार आता समाजातील मातंग व इतर तत्सम समाजातील जे लोक दारिद्र्य रेषेखालील आहेत अशांना सामाजिक व आर्थिक आधार मिळावा याकरिता ही योजना राबवण्यात येते. राज्यातील दारिद्र्यरेषेखालील जीवन जगत असलेल्या मातंग आणि तत्सम समाजातील लोकांचे जीवन म्हणून जगण्यासाठी व त्यांना एकंदरीत मुख्य समाज प्रवाहात आणून मनाचे स्थान मिळावे हा एक प्रमुख उद्देश या योजनेचा आहे.इतकेच नाही तर अशा व्यक्तींचा शैक्षणिक तसेच सामाजिक व आर्थिक विकास होण्यासाठी मदत म्हणून या योजनेची सुरुवात 11 जुलै 1985 रोजी करण्यात आलेली आहे. या योजनेचा लाभ हा मातंग समाजासह 12 पोट जातीमधील जे दारिद्र रेषेखालील कुटुंबे आहेत.अशा कुटुंबांना त्यांना स्वतःचा उद्योग व्यवसाय उभा करता यावा व त्यांना आर्थिक आधार मिळावा, यासाठी लोकशाहीर आण्णाभाऊ साठे महामंडळाच्या मार्फत कर्जाची सुविधा उपलब्ध करून दिली जाते. या महामंडळाच्या थेट कर्ज योजनेच्या माध्यमातून पंचवीस हजार रुपयाचे कर्ज देण्यात येत होते. परंतु आता नवीन शासन निर्णयानुसार ही मर्यादा आता एक लाख रुपयांपर्यंत करण्यात आली आहे.अंतर्गत मातंग समाजात अंतर्भाव असणाऱ्या खालील १२ जाती, पोट – जातीतील व्यक्तींना अर्थसहाय्य करण्यात येते. (१) मांग (२) मातंग (३) मिनी-मादींग (४) मादींग (५) दानखणी मांग (६) मांग महाशी (७) मदारी (८) राधे मांग (९) मांग गारुडी (१०) मांग गारुडी तर २०१२ पासून (११) मादगी (१२) मादिगा ह्या दोन पोट जाती कसे आहे मिळणाऱ्या कर्जाचे स्वरूप?यामध्ये जर आपण मिळणाऱ्या कर्जाचा विचार केला तर यामध्ये मिळणाऱ्या कर्जासाठी असणाऱ्या प्रकल्पाचे मूल्य हे एक लाख रुपये असणे गरजेचे असून यामध्ये महामंडळाचा सहभाग हा 85 टक्के असणार आहे आणि मिळणारे अनुदान हे दहा टक्के दिले जाणार आहे.महत्वाचे म्हणजे ज्या लाभार्थ्याला या योजनेचा लाभ घ्यायचा असेल त्याला स्वतःचा हिस्सा म्हणून पाच टक्के रक्कम गुंतवणे यामध्ये अपेक्षित आहे.यामध्ये जे काही कर्ज सुविधा उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. त्या कर्जावर चार टक्के व्याज आकारण्यात येणार असून या कर्जाचा परतफेड कालावधी हा 36 महिन्याचा म्हणजेच एकंदरीत विचार केला तर तीन वर्षाचा असणार आहे. म्हणजेच महामंडळाकडून जे काही 85 हजार रुपयांचे कर्ज दिले जाणार आहे ते संबंधित लाभार्थ्याला तीन वर्षाच्या कालावधीमध्ये परतफेड करणे गरजेचे आहे.या थेट कर्ज योजनेचा लाभ घेण्यासाठी असलेल्या अटी व पात्रता 1- यामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची अट म्हणजे लाभार्थी हा महाराष्ट्र राज्याचा रहिवासी असणे गरजेचे आहे.2- या थेट कर्ज योजनेसाठी लाभार्थ्याची वयाची मर्यादा ही कमीत कमी 18 ते जास्तीत जास्त पन्नास वर्षे पर्यंत आहे.3- महत्वाचे म्हणजे लाभार्थी हा मातंग समाज आणि 12 तत्सम पोट जातीमधील असणे आवश्यक आहे.4- महत्वाचे म्हणजे लाभार्थी ज्या व्यवसायासाठी कर्ज घेत आहे. त्याला त्या व्यवसायाचे पूर्ण ज्ञान असणे आवश्यक आहे.5- ग्रामीण भागासाठी 98 हजार आणि शहरी भागासाठी एक लाख वीस हजार वार्षिक उत्पन्न असणे गरजेचे आहे.1- अर्जदाराच्या जातीचा दाखला 2- अर्जदाराच्या संपूर्ण कुटुंबाचा उत्पन्नाचा दाखला 3- अर्जदाराचे अलीकडील पासपोर्ट साईजचे दोन फोटो 4- तसेच अर्जदाराचा शाळा सोडल्याचा किंवा इतर शैक्षणिक कागदपत्र 5- रेशन कार्डची झेरॉक्स 6- अर्जदाराचे आधार कार्ड तसेच मोबाईल नंबर 7- महत्त्वाचे म्हणजे अर्जदार ज्या ठिकाणी व्यवसाय करणार आहे त्या ठिकाणच्या जागेचा उपलब्धतेचा पुरावा इत्यादी कागदपत्रांची आवश्यकता असणार आहे.या योजनेच्या लाभासाठी एका लाभार्थीस एकच कर्ज मागणी अर्ज दिला जाईल. पुणे जिल्ह्यातील शहरी व ग्रामीण भागातील गरजूंनी विहित नमुन्यातील आपला अर्ज महामंडळाच्या जिल्हा कार्यालयातून घेवून जिल्हा कार्यालयातच जमा करणे आवश्यक आहे .
إرسال تعليق