मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेने (ईओडब्ल्यू) महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळा प्रकरणी दाखल केलेला सी-समरी रिपोर्ट आधी रद्द करावा, मग नव्याने तपास सुरू करावा, अशी मागणी या प्रकरणातील तक्रारदार माणिकराव जाधव, शालिनीताई पाटील, समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या वतीने शुक्रवारी १८ नोव्हेंबर मुंबई सत्र न्यायालयात करण्यात आली. तो अहवाल ठेवूनही नव्याने सुनावणी होऊ शकते, त्यासाठी कागदपत्रे परत द्यावेत, अशी भूमिका ईओडब्ल्यूतर्फे मुंबई सत्र न्यायालयात घेण्यात आली. त्यामुळे अजित पवारांसह ७५ नेते पुन्हा अडचणीत येण्याची शक्यता आहे.२५ हजार रुपयांच्या कर्जाची परतफेड नाही संचालक मंडळ आणि अध्यक्षांनी काही सूत गिरण्या आणि साखर कारखान्यांना २५ हजार कोटींची कर्जे वाटली. त्याची परतफेड न झाल्याने बँक डबघाईत गेली होती. या संचालक मंडळात अजित पवार, हसन मुश्रीफ, मधुकर चव्हाण हे नेते होते. या घोटाळ्याच्या सीबीआय चौकशीची तसेच कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी याचिकेत केली होती. मुंबई हायकोर्टाने ऑगस्ट २०१९ मध्ये संबंधितांवर थेट गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार, ईडब्ल्यूओने गुन्हा दाखल केला होता.
إرسال تعليق