भू-विकास बँकेचे कर्ज घेतलेल्या शेतकऱ्यांना ९६४ कोटी रुपयांची कर्जमाफी देण्याचा निर्णय राज्यातील शिंदे-फडणवीस सरकारने घेतला आहे. या निर्णयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं आहे. गेल्या दहा वर्षात भू-विकास बँकेने एका शेतकऱ्याला तरी कर्ज दिलं का? भू-विकास बँक अस्तित्वात तरी आहे का? २५ ते ३० वर्षापासून बँकेनं कर्ज वसुली केली नाही. राहिलेलं कर्ज वसूल होणार नाही, हे कळल्यावर सरकारने कर्जमाफी देण्याचा निर्णय घेतला, अशी टीका पवारांनी केली.शरद पवारांच्या या टीकेला भारतीय जनता पार्टीचे नेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिलं आहे. शरद पवारांचं नाव न घेता विखे पाटील म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या उताऱ्यावर अद्यापही भू-विकास बँकेचे बोझे आहेत. आता ते १०० टक्के माफ झालं असून लोक त्यातून मोकळे झाले आहेत. लोक कायमचं परावलंबी राहिले पाहिजेत. शेतकरी किंवा कार्यकर्ते परावलंबी राहिल्याशिवाय नेत्याचं महत्त्व वाढत नाही, असं राजकारण त्यांनी अनेक वर्षांपासून केलं आहे. त्यामुळे या निर्णयाचं त्यांना दु:ख होणं स्वाभाविक आहे” शेतकऱ्यांना स्वावलंबी करण्यासाठी शिंदे फडवणी सरकार एक एक पाऊल टाकत आहे हे पाहून त्यांना दुःख होतय भूविकास बँकेच्या रकमा जर जुन्या होत्या तर तुमच्या काळात त्या माफ का केल्या नाहीत तेव्हा तुमच्या सरकार होतं तेव्हा तुम्ही काय करत होता त्यामुळे अशा प्रकारचे विधान करताना त्यांनी पूर्ण माहिती घेणे आवश्यक आहे असा टोलाही राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी लगावला आहे
إرسال تعليق