फार्मसी आणि एमबीए या व्यवसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण आता सहजसोप्या मराठीत घेता येणार आहे. या तिन्ही अभ्यासक्रमांचे इंग्रजीतून मराठीमध्ये भाषांतर करण्याच्या सूचना उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठांना दिल्या आहेत. नागपूर, अमरावती आणि गडचिरोली या तीन विद्यापीठांवर हे अभ्यासक्रम मराठीत आणण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे.शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेचा आग्रह राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतील शिक्षणावर मोठा भर देण्यात आला आहे. धोरणात उच्च शिक्षणही मातृभाषेतच द्यावे, अशी आग्रही सूचना करण्यात आली आहे. काही दिवसांपुर्वीच मध्य प्रदेशात वैद्यकीय अभ्यासक्रमाचे शिक्षण हिंदीमध्ये सुरू करण्यात आले आहे. त्यामुळे आता महाराष्ट्रातही व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण मराठी भाषेतून देण्याकरिता पावले उचलण्यात येत आहेत.नागपूरमध्ये शुक्रवारी उच्च शिक्षण विभागाची महत्त्वपूर्ण बैठक आयोजित करण्यात आली होती. नवे राष्ट्रीय शिक्षण धोरण आणि विद्यापीठांची प्रगती या विषयावर आयोजित केलेल्या या बैठकीत उच्च शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, उच्च शिक्षण संचालक धनराज माने तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठ, संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठ, कविकुलगुरू कालिदास संस्कृत विद्यापीठ आणि गोंडवाना विद्यापीठांचे कुलगुरू उपस्थित होते.बैठकीत उच्च शिक्षण विभागाच्या प्रधान सचिवांनी इंजिनीअरिंग, फार्मसी आणि एमबीए अशा तीन व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे भाषांतर मराठीत करण्याच्या सूचना केल्या. नागपूर, अमरावती आणि गडचिरोली या तीन विद्यापीठांकडे हे काम सोपविण्यात आले आहे. तसेच, हे भाषांतर कशाप्रकारे करण्यात येईल, याचा आराखडा 24 नोव्हेंबर पर्यंत सादर करावा. अशा सूचनाही उच्च शिक्षण विभागाने विद्यापीठांना दिल्या आहेत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाच्या अंमलबजावणीत विदर्भातील चारही विद्यापीठे मागे आहेत त्यामुळे या विद्यापीठांनी याबाबतीत गती वाढवण्यासाठी गरज आहे अशी स्पष्ट सूचना बैठकीत उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केली तसेच राष्ट्रीय रँकिंगमध्ये सुधारणा व्हावी अशाही सूचना अधिकाऱ्यांनी केल्या कोणत्याही परिस्थितीत गुणवत्तेशी तडजोड करू नये असेही सांगण्यात आले .बैठकीत विद्यापीठांनी गेल्या काही वर्षात काय प्रगती केली याचे सादरीकरणही संबंधित विद्यापीठाच्या कुलगुरूंनी केले यावेळी कुलगुरूंनी विद्यापीठात रिक्त असलेल्या प्राध्यापकांच्या मुद्दाही उपस्थित केला त्यावर लवकर तोडगा काढण्याची आश्वासन उच्च शिक्षण विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी दिले विद्यापीठाला एखाद्या संस्थेची सामंजस्य करार करायचा असल्यास सरकारची परवानगी घेण्याची गरज राहणार नाही केवळ त्याबाबत कळवणे पुरेसे ठरणार आहे. असेही अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आले
إرسال تعليق