आजपासून भारतीय नौदलाची ताकद आणखी वाढणार आहे. कारण देशातील पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका INS विक्रांत आज भारतीय नौदलाच्या लढाऊ ताफ्यात सामील झाली आहे. ही संपूर्ण भारतीय बनावटीची युद्धनौका असून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नौसेनेला ती सुपूर्द करतील. आयएनएस विक्रांतमध्ये लढाऊ विमाने, शस्त्रे वाहून नेण्याचे आणि पुनर्प्राप्त करण्याचे तंत्रज्ञान आहे. यात एक मल्टि-स्पेशालिटी हॉस्पिटल, एक पूल, एक स्वयंपाकघर आणि महिलांसाठी एक खास केबिन आहे
.आयएनएस विक्रांतची रचना समुद्रावर तरंगणाऱ्या शहराप्रमाणे करण्यात आली आहे. भारताची पहिली स्वदेशी विमानवाहू युद्धनौका खऱ्या अर्थाने गेम चेंजर ठरेल. नौदलाच्या लढाऊ ताफ्यात विक्रांतचा समावेश केल्याने हिंदी महासागर आणि इंडो-पॅसिफिक क्षेत्रात शांतता, सुरक्षा आणि स्थिरता वाढेल, असा विश्वास भारतीय नौदलाच्या उच्च अधिकाऱ्यांनी व्यक्त केला आहे.विक्रांत ही 21 व्या शतकातील भारताच्या भविष्याची नांदी आहे विक्रांत अमृत महोत्सवातील अतुल्य अमृत आहे देशाचा स्वप्न पूर्ण होत आहे भविष्यातील आव्हानांना भारताचा उत्तर म्हणजे विक्रांत आहे कितीही मोठे आव्हान असून भारतासाठी काहीही अशक्य नाही अशी प्रतिक्रिया पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिली. हा सोहळा पंतप्रधान मोदी यांच्या उपस्थितीत कोची शिफ्टयार्ड मध्ये संपन्न झाला व त्यांनी कोचीमध्ये नौदलाच्या नव्या ध्वजाचा अनावरण केलं हे करत असताना त्यांनी हा नवा ध्वज नौसेनेचे जनक छत्रपती शिवाजी महाराजांना समर्पित केला आहे सध्याच्या ध्वजामध्ये सेंट जॉर्जेस चा क्रॉस लावण्यात आला होता तसेच एका कोपऱ्यामध्ये तिरंगाही लावण्यात आला होता जुन्या ध्वजामध्ये तिरंगा ऐवजी युनियन जॅक लावण्यात आला होता यावेळी पंतप्रधान म्हणाले या स्वप्नाला साकार करणाऱ्या सर्वांचे मनापासून आभार मानतो विक्रांत देशाची एक नवीन ताकद आहे असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले विक्रांतच्या फ्लाइट डेकचे क्षेत्रफळ 12 हजार 500 चौरस मीटर आहे. यात एक लहान धावपट्टी आणि स्काय-जंपने सुसज्ज असलेली लांब धावपट्टी आहे.INS विक्रांतमध्ये मोठ्या प्रमाणात स्वदेशी उपकरणे आणि यंत्रसामग्री आहे. देशातील प्रमुख औद्योगिक घराण्यांसह 100 हून अधिक एमएसएमई या सामग्रीच्या निर्मितीमध्ये गुंतलेले आहेत. 262 मीटर लांब आणि 62 मीटर रुंद आणि 45,000 टन क्षमतेची ही युद्धनौका तयार करण्यासाठी 20,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. या युद्धनौकेचा नौदलात समावेश झाल्यामुळे भारताची सागरी सुरक्षा आणखी मजबूत होईल.
إرسال تعليق