दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजीपार्क मैदान देण्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयात आज सुनावणी झाली. यामध्य़े ठाकरे गट, शिंदे गट आणि पालिकेच्या वतीने युक्तीवाद करण्यात आला. शिंदे गट आणि ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात आम्हीच खरी शिवसेना आहोत, असा युक्तीवाद केला. न्यायालयाने तुमचा युक्तीवाद मर्यादेत ठेवा, निर्णयही द्यायचा आहे, असे तिन्ही बाजुंना सांगितले. या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने शिवाजीपार्कवर दसरा मेळावा होणार? कोणत्या गटाचा होणार, यावर निर्णय दिला. ठाकरे गटाला दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजीपार्कवर परवानगी देण्यात आली आहे. शिंदे गटाला झटका! सदा सरवणकर यांची दसरा मेळाव्यावरील याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली यावेळी उच्च न्यायालयाने सदा सरवणकर यांची हस्तक्षेप याचिका फेटाळली. उच्च न्यायालयाने पालिकेला तुम्हाला यापूर्वी असे अर्ज आले होते का? त्यावर त्यावेळी तुम्ही काय निर्णय घेतलात असा सवाल न्यायालयाने केला. यावर पालिकेने २०१७ मध्ये असा प्रसंग आला होता, तेव्हा दोन्ही गटांमध्ये परस्पर समजुतीने दसरा मेळाव्याला परवानगी देण्यात आली होती. परंतू आता परिस्थिती वेगळी आहे. हे प्रकरण समजुतीने सोडविण्यासारखे नाहीय, असा युक्तीवाद पालिकेने केला. ठाकरे गटाला परवानगी देताना न्यायालयाने कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे आश्वासन घेतले. तसेच दोन ते सहा ऑक्टोबर शिवाजीपार्क वापरण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. पोलिसांना संपूर्ण घटनेचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग करण्याचे स्वातंत्र्य आहे. याचिकाकर्ते कोणत्याही घटनेला जबाबदार असल्याचे आढळल्यास, भविष्यात त्यांना तिथे दसरा मेळावा नाकारण्याचे कारण ठरू शकते, असे म्हणत पालिकेने आपल्या अधिकारांचा गैरवापर केल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे. ठाकरे गटाला शिवतिर्थावर मेळावा घेण्याची परवानगी मिळावी यासाठी ठाकरे गटाने उच्च न्यायालयात दाखल केली होती यावरसदा सर्वांकर यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल करत आम्हीच खरी शिवसेना आहोत यामुळे शिवाजी पार्कची जागा आम्हाला मिळायला हवी अशी याचिका दाखल केली होती यावर न्यायालयाने शिवसेना नेमकी कोणाची हा विषयच नसल्याचे म्हणत ही याचिका फेटाळली आहे यानंतर न्यायालयाने शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा गेले अनेक वर्ष होतोय सरकारने 45 दिवस अशा कार्यक्रमांसाठी राखीव ठेवलेले आहेत अशी टिपणी केली तसेच सर्वोच्च न्यायालयातील याचिकांवर या निकालाचा परिणाम होणार नाही ही याचिका फक्त शिवाजी पार्कची जागा दसरा मेळाव्यासाठी दिली जावी यावर असेही न्यायालयाने सुरुवातीला स्पष्ट केले होते पालिकेचा निर्णय हा वास्तविकतेला धरून नाही पालिकेला परिस्थिती माहिती होती असे मत न्यायालयाने नोंदविले तसेच दादर पोलिसांचा अहवाल मान्य होण्यासारखा आहे,असेही न्यायालय म्हणाले.
إرسال تعليق