खामगावः शासकीय सेवेत वाहनांची कमतरता असल्याने शासनाच्या विविध विभागाकडून खासगी वाहने करार पद्धतीने घेतल्या जात असल्याचे चित्र आहे. दरम्यान, शासनाच्या मालकीच्या वाहनांवर 'महाराष्ट्र शासन' अशी पाटी लावता येते. परंतु काही महिन्यांपासून खासगी वाहनचालकही शासनाच्या नावाची पाटी लावत आहेत. शासकीय कार्यालयांना वाहने लावण्याचा करार केला असला तरी शासनाची नेमप्लेट लावण्याचा अधिकार खासगी वाहनांना नाही. उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या तपासणीत हा प्रकार आढळून आला तर दंडात्मक कारवाई केली जाऊ शकते, असा इशारा उपप्रादेशिक परिवहन विभागाने दिला आहे.शासकीय मालकीच्या वाहनांसाठीच अधिकार आहे अन्यथा कारवाई करणार दोन महिन्यांपूर्वी चारचाकी वाहनांची तपासणी करण्यात आली होती. आता निवडणुकीच्या कालावधीत पुन्हा वाहनांची तपासणी केली जाणार आहे. या वाहन तपासणीत जुने वाहन, परवानगीशिवाय शासकीय नेम प्लेट लावणे, वाहन धूर सोडते का, या व इतर बाबी तपासल्या जाणार आहेत. ही तपासणी मोहीम तेराही तालुक्यांत केली जाणार आहे. या वाहन तपासणीत नियमांचे उल्लंघन केलेले आढळून आल्यास कारवाई केली जाणार असल्याचे प्रादेशिक परिवहन विभागाचे म्हणणे आहे.खासगी वाहने करार पद्धतीने घेऊन लावली जात आहेत. याकडे संबंधित विभागाने लक्ष देऊन कारवाईची मागणी होत आहे.ज्या शासकीय विभागाला चारचाकी मागील काही वर्षांपासून शासनाकडे वाहन घ्यायचे आहेत त्यांनी टेंडर काढून ते मागवून घेत जो काही करार आहे तो करून घ्यायचा असतो. शासकीय विभागाला खासगी वाहन करार पद्धतीने लावता येते. परंतु 'महाराष्ट्र शासन' या नावाची प्लेट लावता येत नाही. काही वाहनचालक कराराच्या नावाखाली 'महाराष्ट्र शासन' अशी पाटी लावत आहेत. तन काहीजण वाहनात पोलिस लिहिलेला फलक ठेवत आहेत. खासगी वाहनांना प्रत्येक ठिकाणी टॅक्स भरावा लागतो.शासकीय वाहनाला कुठेही टॅक्स भरण्याची गरज पडत नाही. त्यामुळे काही वाहनचालक बिनधास्तपण साहेबांच्या ओळखीने वाहनावरील शासकीय नावाची पाटी काढत नाहीत त्यामुळे ही बाब शासनाची दिशाभूल करणारी आहे. ज्या ठिकाणी प्रवासी वाहने उभी असतात त्याच ठिकाणी 'महाराष्ट्र शासन' हे नाव टाकलेल वाहन आढळून येतात. अशावेळ त्यांच्यावर कारवाई का होत नाही, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. दरम्यान अशा वाहनांवर कारवाईची मागणी होत आहे.
Post a Comment