नांदेड : समाजाचे हित लक्षात घेऊन त्यासाठी सतत संघर्ष करणे, त्यासाठी आपले आयुष्य वेचणे आणि एकच ध्येय ठेवून त्यामागे लागणे आणि जेव्हा या संघर्षाला उशिरा का होईना यश मिळते, त्यावेळी एवढा आनंद की डोळ्यातून चक्क आनंदाश्रू बाहेर पडतात. ३५ वर्षांच्या संघर्षानंतर प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर झाल्याचा आ आदेश निघाला आणि लोकांसाठी एक काम झाल्याचा हा आनंद, त्यांच्या चेहन्यावर लपत नव्हता. आज ते साधारणतः ७०-७५ वर्षांचे असावेत पण; असे राजकारणी आपल्या राजकारणात आहेत, याचा साक्ष ते देऊन गेले.नरेंद्र मालीवाल असे या राजकारण्याचे नाव. १९९२ ते १९९७ या काळात त्यांनी मनाठा गटाचे सदस्य म्हणून मिनी मंत्रालयात प्रतिनिधित्व केले.त्यापूर्वी मनाठा गावचे सरपंच म्हणून त्यांनी काम केली आहेत राजकारणाच्या जोडीने समाजकारण करीत असताना त्यांना अनेक कामे करायची होती.नांदेड प्रकर्षाने आरोग्य क्षेत्रातील कामाचा समावेश होता. मनाठासारखे मोठे गाव पण त्या ठिकाणी सरकारी प्राथमिक आरोग्य केंद्र नाही. गोरगरीबांना उपचारासाठी ४० किमीचा पल्ला गाठावा लागतो.दळण-वळणाच्या सुविधा अपुऱ्या दवाखान्यात पोहोचेपर्यंत आजारपणात वाढ व्हायची आणि समस्या अधिकच गंभीर होत असे. ही परिस्थिती पाहून सरकार दफ्तरी पत्रव्यवहार, पाठपुरावा केला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, आतापर्यंतचे मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, तत्कालीन आरोग्यमंत्री जवाहरलालजी दर्डा, तत्कालीन केंद्रीय आरोग्यमंत्री डॉ. राजेंद्र शिंगणे, तत्कालीन उपमुख्यमंत्री छगन भुजबळ, तत्कालीन जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे अशा अनेक नेत्यांना त्यांनी पत्रव्यवहार केला होता २३ ऑक्टोबर २०२३ रोजी मनाठा (ता. हदगाव) येथे प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर केल्याचे आदेश काढले. त्यानंतर नरेंद्र मालीवाल यांना अक्षरश: अश्रू अनावर झाले. ३५ ते ४० वर्षापासून एकाकी संघर्ष केला. त्याला फळ मिळाले. यापेक्षाही आता गोरगरिबांची उपचाराची सोय झाली. यात त्यांना मोठा आनंद होता.त्यांनी मनाठा येथेच प्राथमिक आरोग्य केंद्र व्हावे, यासाठी प्रशासकीय व्यवस्थेसोबत संघर्ष केला. तब्बल ३५ वर्षे त्यांनी लढा दिला. नेता भेटला की, त्याला आरोग्य केंद्राचा विषय काढलाच. १९८९ पासून ते आतापर्यंत असा एकही नेता शिल्लक नाही. ज्याला त्यांनी आरोग्य केंद्राच्या प्रश्नाविषयी छेडले नाही. या लढ्यातून आरोग्य केंद्राला मंजुरी मिळाली.आष्टी, वायफना आणि तामसा या तीन प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये अंतर कमी आहे. मात्र तिन्ही ठिकाणी प्राथमिक आरोग्य केंद्र मंजूर करण्यात आले. मग मनाठा येथे आरोग्य केंद्र का मंजूर केले जात नाही? असा प्रश्न जनहित याचिकेतून उपस्थित करण्यात आला होता. तो न्यायालयानेही मान्य केला आणि आरोग्य केंद्राच्या मंजुरीचा मार्ग मोकळा झाला.प्राथमिक आरोग्य केंद्रासाठी प्रयत्न करीत असताना शासन आणि प्रशासनावर सर्व बाजूने दबाव आणण्याचा प्रयत्न नरेंद्र मालीवाल यांनी केला. त्यातूनच २०२१ मध्ये आरोग्य केंद्रासाठी न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती या याचिकेत त्यांनी मनाठा येथील आरोग्य सुविधांची परिस्थिती, नागरिकांच्या समस्या मांडल्या होत्या.नरेंद्र मालीवाल यांनी या आरोग्य केंद्रासाठी परिसरातील ३५ गावांच्या ग्रामपंचायतीचे ठराव घेतले. जिल्हा परिषदेच्या भागातही त्यांनी प्राथमिक आरोग्य केंद्राचा ठराव घेऊन शासनाला पाठविला. तसेच आरोग्य संचालक,लातूरचे आरोग्य उपसंचालक, आरोग्यमंत्र्यांकडे सातत्याने पत्रव्यवहार करीत होते. अशा या संघर्ष योद्धा ला मानाचा मुजरा..
Post a Comment