बालविवाह लावणाऱ्यांना घडणार तुरुंगवारी ; जिल्हाधिकारी डॉ. एच.पी. तुम्मोड यांनी दिला इशारा...

बुलढाणा: बालविवाह प्रतिबंधक अधिनियम 2006 मधील कलम 16  (1) नुसार नियुक्त बालविवाह प्रतिबंध अधिकारी ग्रामीण क्षेत्रासाठी ग्रामसेवक आणि शहरी भागातील बाल विकास प्रकल्प अधिकारी यांनी संभावित बालविवाह घटना रोखण्यासाठी राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोगाच्या दिशादर्शक सूचनाप्रमाणे दक्ष राहून कार्य करण्याच्या सूचना यापूर्वी प्रशासनाकडून देण्यात आल्या आहेत. ग्रामीण व शहरी भागात आपल्या अधिकार क्षेत्रात बालविवाह होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करावी तसेच बालविवाह होत असल्याचे लक्षात आल्यास त्याच्यावर तातडीने आवश्यक ती कायदेशीर कारवाई करण्यासाठी जिल्ह्यातील विशेष बाल पोलीस पथक किंवा आपल्या कार्यक्षेत्रातील नजीकच्या पोलीस स्टेशन अंतर्गत नियुक्त बालकल्याण पोलीस अधिकारी सहाय्यक बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिका बालकल्याण समिती चाइल्ड लाईन जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष गाव स्तरावर ग्राम बाल संरक्षण समिती तालुकास्तरावर तालुका बल संरक्षण समिती यांच्या सहाय्य घेण्यात यावे.अक्षय तृतीयेच्या मुहूर्तावर जिल्ह्यात बालविवाह होणार नाही याबाबत योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले आहेत. राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग नवी दिल्ली यांनी आदेशित केल्याप्रमाणे गाव स्तरावर बालविवाह प्रतिबंधक घालण्यासाठी बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी आपल्या कार्यक्षेत्रात जनजागृती कार्यक्रम उपायोजनात्मक बैठका रॅली माहिती पत्रके वाटप कार्यक्रम घेऊन जनतेचे प्रबोधन करावे असे आवाहन त्यांनी केले. बालविवाहास चालना देणारी कृती करणारे, विधिपूर्वक लावण्याची परवानगी देणारे किंवा ते विधिपूर्वक लावण्यास प्रतिबंधक करण्यास हलगर्जी व कसूर करणारे यामध्ये उपस्थित राहणारे किंवा त्यामध्ये सहभागी होणाऱ्या व्यक्तींचाही समावेश होत असल्याने अशा व्यक्ती दोन वर्षापर्यंत शिक्षेस पात्र ठरतात. तसेच एक लाख रुपयापर्यंत दंड असू शकेल बालविवाह लावणाऱ्या विकृत मानसिकतेला कायद्याने जरब बसवत कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश बालविवाह प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांनी देण्यात आले आहे.बालविवाहात सहभागी होणारे धार्मिक गुरु, पंडित, सेवादाते ,लग्न मंडप मालक, फोटो व व्हिडिओ शूटिंग वाले केटरिंग वाले ,वाजंत्री यांना बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून आपल्या स्तरावर लेखी सूचना देऊन बालविवाह प्रतिबंधक सहकार्य करणे बंधनकारक केले आहे. बालविवाहाची माहिती संबंधित गाव व क्षेत्रातील ग्रामसेवक आणि एकात्मिक बाल विकास केंद्र प्रकल्प अधिकाऱ्यांना देण्याबाबत नागरिकांनी सहकार्य करणे आवश्यक असल्याचे म्हटले आहे.