पिक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची थट्टा...

परभणी: यंदा खरीप हंगामात अतिवृष्टी झाल्याने मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन, कापूस, तूर आदी पिकांचे नुकसान झाले. ज्या शेतकऱ्यांनी पीक विमा भरला त्यांना पीक विमा रक्कम वाटप सुरुवात झाली आहे. मात्र पीक विमा कंपनीकडून शेतकऱ्यांची थट्टा करण्यात येते. कुणाला 1 रुपया 70 पैसे, कुणाला 74 रुपये, कुणाला द

200 रुपये अशाप्रकारे पीक विमा शेतकऱ्यांच्या खात्यात जमा होऊ लागला आहे. ज्यामुळे शेतकऱ्यांनी पीक विम्याची एवढी रक्कम घेऊन करायचं का? असा प्रश्न उपस्थित करत शेतकरी कमालीचे आक्रमक झाले आहेत.परभणी जिल्ह्यात यंदा खरीप हंगामात आयसीआयसीआय लोंबर्ड कंपनीकडे पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत तब्बल 6 लाख 71 हजार 573 शेतकऱ्यांनी 48 कोटी 25 लाखांचा विमा भरला होता. ज्यातून 4 लाख 38 हजार 812 हेक्टर एवढे पीक क्षेत्र संरक्षित केले होते. यात अतिवृष्टी झाल्याने जिल्हाभरात मोठ्या प्रमाणावर सोयाबीन, कापूस, तूर आधी पिकांचे नुकसान झालं. यासंदर्भात शासनाची मदत असेल किंवा पीक विमा मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी अनेक ठिकाणी आंदोलन केले मात्र त्याचा उपयोग झाला. आयसीआय सीआय लों शेतकऱ्यांच्या खात्यात पीक विमा रक्कम जमा केली जाते जी शेतकऱ्यांची थट्टा करणारी असून शेतकऱ्यांच्या खात्यावर एक रुपया एकत्र पैसे काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर दोनशे एकवीस रुपये काही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 76 रुपये असे अत्यंत कमी रक्कम या कंपनीकडून जमा केली जात आहे ज्यामुळे शेतकरी आक्रमक होऊ लागले आहेत हे रक्कम घेऊन नेमकं करायचं काय असा संवाद शेतकऱ्यांनी उपस्थित केला आहे किमान जी रक्कम पिक विमा साठी भरली होती तेवढी तरी रक्कम देण्याची मागणी शेतकरी करत आहेत कृषिमंत्री 70 यांनी म्हटलं होतं की विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना मिळाले नाहीत तर चालेखन करणाऱ्या विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून कारवाई करण्यात येईल नैसर्गिक आपत्ती निश्चित झालेल्या 1070 कोटी रुपये नुकसान भरपाई पैकी फक्त ९६.५३ कोटी रक्कम तीन लाख शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर जमा झाली आहे त्यामुळे रक्कम तत्काळ निश्चित करण्याच्या सूचना सत्तार यांनी दिल्या होत्या विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावावर लवकरात लवकर कारवाई करून शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करावी असेही सत्कार म्हणाले होते राज्यातील एकही शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही घेण्याच्या सूचना देखील सत्ता यांनी अधिकाऱ्यांना दिल्या होत्या मात्र अशा प्रकारे जर मदत शेतकऱ्यांना मिळत असेल तर विमा कंपन्यावर सरकार काय कारवाई करणार याकडे लक्ष लागले आहे